Article 15th of the Indian Constitution | Prohibition of Discrimination | भारतीय संविधान के अनुच्छेद -15
Article 15th of the Indian Constitution :
Article 15 of the Indian Constitution safeguards against discrimination based on religion, race, caste, sex, or place of birth, ensuring the protection of fundamental rights for all Indian citizens. The article can be paraphrased as follows:
"The State is forbidden to engage in discrimination against any citizen based on their religion, race, caste, sex, place of birth, or any combination thereof."
No citizen shall face any disadvantages, obligations, restrictions, or conditions based solely on religion, race, caste, sex, place of birth, or any combination thereof, with About Us:
(a) The ability to enter stores, public restaurants, hotels, and venues for public entertainment;
(b) The use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and public recreational areas that receive full or partial funding from the government or are designated for public use.
This article does not hinder the State from implementing special provisions for the well-being of women and children.
Furthermore, nothing in this article, or clause (2) of Article 29, shall prohibit the State from establishing special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens, as well as the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."
This article guarantees equal rights and prohibits discrimination on the mentioned grounds, ensuring the principle of equality and social justice in Indian society. It also allows the State to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes, as well as for women and children.
Six Clauses of Article 15teen of the Indian Constitution :
Clause 1st of Article 15 of the Indian Constitution :
Clause 1 of Article 15 of the Indian Constitution states the following:
"All citizens shall be free from discrimination by the State solely based on their religion, race, caste, sex, place of birth, or any combination thereof."
This clause establishes the fundamental principle of equality and prohibits the State from discriminating against any citizen of India based on religion, race, caste, sex, place of birth, or any combination of these grounds. It guarantees equal treatment and protection of rights to all citizens, irrespective of their backgrounds or characteristics. This provision aims to promote a society that upholds the values of equality, social justice, and non-discrimination.
Clause 2 of Article 15 of the Indian Constitution :
Clause 2 of Article 15 of the Indian Constitution states the following:
"Every citizen, regardless of their religion, race, caste, sex, place of birth, or any other characteristic, shall not face any form of discrimination, limitation, obligation, or requirement concerning:
(a) Access to shops, public restaurants, hotels, and venues for public entertainment; or
(b) The utilization of wells, tanks, bathing ghats, roads, and public facilities that are funded wholly or partially by the State or designated for the benefit of the general public."
This clause prohibits discrimination against any citizen of India based on religion, race, caste, sex, place of birth, or any combination of these factors. It ensures that no citizen can be subjected to any disability, liability, restriction, or condition when it comes to accessing shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, and using facilities such as wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of the public resort that are maintained by the government or dedicated for public use.
This provision is aimed at promoting equality and preventing discrimination based on certain characteristics that have historically been used to marginalize and oppress individuals and communities in India. It upholds the principles of equal treatment and non-discrimination enshrined in the Indian Constitution.
Clause 3 of Article 15 of the Indian Constitution, rewritten:
"Clause 3 of Article 15 of the Indian Constitution ensures the prohibition of discrimination based on religion, race, caste, sex, or place of birth. It declares:
'(3) The State is not barred from enacting specific measures for the benefit of women and children, notwithstanding the provisions of this article.'"
This clause recognizes that the state can make special provisions for the advancement and welfare of women and children, even if it involves providing certain benefits or protections exclusively to them. It does not contradict the general prohibition of discrimination based on religion, race, caste, sex, or place of birth but allows for targeted measures to address the specific needs and vulnerabilities of women and children.
Clause 4 of Article 15 of the Indian Constitution :
Clause 4 of Article 15 of the Indian Constitution pertains to the concept of reservation. It states that the State can make special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or the Scheduled Castes (SCs) and the Scheduled Tribes (STs). This provision enables the government to provide reservations or affirmative action measures to uplift these marginalized groups and promote their social, educational, and economic progress.
The clause further specifies that such special provisions can include the reservation of seats in educational institutions, including private educational institutions, for these backward classes or SCs/STs. It also allows for the reservation of posts in government employment and other measures to ensure adequate representation.
The aim of Clause 4 of Article 15 is to address historical social injustices, discrimination, and disadvantage faced by certain groups in Indian society. It seeks to promote equality and inclusiveness by providing opportunities for these groups to access education and public employment, which they may have been traditionally denied due to various socio-economic factors.
It's important to note that the reservations under Article 15(4) are different from reservations provided under Article 16(4), which specifically deals with reservations in public employment.
Definition of Discrimination:
Discrimination refers to the act of treating or distinguishing someone in a manner that is less favorable compared to another person under similar circumstances. It also encompasses the disadvantageous treatment of individuals who are placed on an equal footing with others but are subjected to different circumstances. Discrimination based on certain characteristics, such as disability or pregnancy, cannot be reasonably or objectively justified.
Protected Grounds of Discrimination:
Religion: No person should face discrimination based on their religion when it comes to accessing public places or policies, whether by the state or any group.
Race: Discrimination based on ethnic origin is prohibited. For instance, individuals of Afghan origin should not be discriminated against in comparison to those of Indian origin.
Caste: Discrimination based on caste is strictly prohibited to prevent atrocities against lower castes by upper castes.
Sex: The gender of an individual should not be used as a valid ground for discrimination in any matter. This includes the fair treatment of transgender individuals, females, and others.
Place of Birth: Discrimination should not occur based on the place where an individual is born about other members of the country.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद -15
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विशेष महत्व रखता है। यह अनुच्छेद "सामरिक शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध" के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुच्छेद में संविधानिक संरक्षा प्राप्त करने वाले विभिन्न अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 15 के अनुसार, नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं:
- स्वतंत्रता और अभिवृद्धि के लिए अधिकार: यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, जीवन, प्राथमिकताएं और समान अवसरों की गारंटी प्रदान करता है।
- निष्पक्षता का हक: इस अधिकार के तहत, सभी नागरिकों को अधिकारिक और न्यायिक संस्थाओं की निष्पक्षता का हक है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता: यह अधिकार नागरिकों को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
- विचारधारा और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रतापूर्ण हक: यह अधिकार नागरिकों को विचारधारा, भाषण, प्रेस, संगठन और सामुदायिक अभिव्यक्ति का स्वतंत्रतापूर्ण हक प्रदान करता है।
- न्यायप्राप्ति का हक: इस अधिकार के तहत, नागरिकों को उचित, समयगत, और संवेदनशील न्यायप्राप्ति का हक है।
- नागरिकता का हक: यह अधिकार नागरिकता प्राप्त करने और बनाए रखने का हक प्रदान करता है।
- प्राइवेसी का हक: नागरिकों को व्यक्तिगत और सांघिक जीवन की प्राइवेसी का हक है।
- अपराधानुभव का निष्पक्ष अधिकार: यह अधिकार नागरिकों को उनके खिलाफ लगाए गए अपराध के मामले में निष्पक्षता का हक प्रदान करता है।
- भाषाई मान्यता: यह अधिकार नागरिकों को उनकी भाषाओं के प्रयोग, विकास, और संरक्षण का हक प्रदान करता है।
- सामाजिक और आर्थिक न्याय: इस अधिकार के तहत, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय का हक है।
- परिवारिक स्वतंत्रता: यह अधिकार नागरिकों को परिवारिक स्वतंत्रता, संयुक्त परिवारीय जीवन, और विवाह की स्वतंत्रता का हक प्रदान करता है।
- शिक्षा का हक: इस अधिकार के तहत, नागरिकों को शिक्षा का हक प्रदान करता है, जिसमें मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भी शामिल है।
- संघटना का हक: यह अधिकार नागरिकों को संघटना, संघ बनाने, और संघों में सहयोग करने का हक प्रदान करता है।
- धार्मिक स्वतंत्रता: इस अधिकार के तहत, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन, और धर्मिक उपदेशों का अनुसरण करने का हक प्रदान करता है।
- संघीय नगरिक संबंधों का हक: यह अधिकार नागरिकों को संघीय स्तर पर नगरिक संबंधों का हक प्रदान करता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एकता और सहयोग शामिल है।
यहां दिए गए अधिकारों के माध्यम से, भारतीय संविधान नागरिकों को मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और इंसानी गरिमा की रक्षा करने का माध्यम है।
भारतीय सविंधान में भेदभाव की समाप्ति : 15 Article :
भारतीय संविधान के मूल आदार्शों और नीतियों में भेदभाव की समाप्ति को बहुत महत्व दिया गया है। संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, न्याय, और मुक्ति के अधिकारों की गारंटी दी है, निर्धारित किया है कि भारत एक समान और धार्मिक देश होगा, और सभी नागरिकों को अपने जीवन में भाग लेने, अपनी धार्मिक और सामाजिक अभिवृद्धि में हिस्सेदारी करने, और स्वतंत्रता की आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार है।
संविधान में भेदभाव की समाप्ति के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय और उद्देश्य हैं। यहां कुछ मुख्य उपाय हैं जो संविधान द्वारा अपनाए गए हैं:
- समानता का सिद्धांत: संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी दी है, अपने धर्म, जाति, लिंग, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ।
- सामाजिक और आर्थिक न्याय: संविधान ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए सशक्त न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है। यह सभी नागरिकों को अवसरों के बारे में समान अधिकार और न्याय प्रदान करने का मकसद रखती है।
- अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति: संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण और उनकी सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है। यह उन्हें मौके प्रदान करता है ताकि वे समाज के मुख्यस्थ वर्ग के साथ समान ढंग से आगे बढ़ सकें।
- धार्मिक स्वतंत्रता: संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी है और नागरिकों को उनकी धर्मिक और सामाजिक अभिवृद्धि में स्वतंत्रता दी है। संविधान द्वारा अन्यायपूर्ण और उत्पीड़न करने वाली प्रथाओं के खिलाफ विरोध किया जाता है।
ये उदाहरण संविधान के मुख्य उपायों को दर्शाते हैं जो भेदभाव की समाप्ति के लिए किए जाते हैं। इन उपायों का उचित अमल करने से भारतीय समाज में भेदभाव की समाप्ति की दिशा में सकारात्मक प्रगति की जा सकती है।
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