Third article of Indian Constitution : GK Pustak
The third article of the Indian Constitution pertains to the formation of the federal structure of the country. However, it is important to note that the Indian Constitution does not have an article numbered as "Article 3." The Constitution of India contains 470 articles divided into 25 parts, and none of them is designated as Article 3.
The first three articles of the Indian Constitution are as follows:
Article 1: This article deals with the name and territory of India. It states that India, that is Bharat, shall be a Union of States. It also specifies the territories of India and provides provisions for the admission, establishment, or formation of new states and alteration of existing state boundaries.
Article 2: Article 2 empowers the Parliament of India to admit or establish new states within the territory of India. It also allows for the inclusion of foreign territories into India, subject to certain conditions and procedures.
Article 3: Article 3 of the Indian Constitution gives the Parliament the authority to pass a law to form new states or alter the boundaries of existing states. It lays down the procedure for the creation of new states or the alteration of state boundaries and requires a specific bill to be introduced and passed in Parliament. The bill must be supported by a special majority, which includes a majority of the total membership of each house of Parliament as well as a two-thirds majority of members present and voting. The President's assent is also necessary for the bill to become law.
However, it is important to reiterate that there is no specific content in the Indian Constitution designated as the "third article."
भारतीय सविंधान अनुच्छेद-3
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नागरिकता से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकता के प्राथमिक संज्ञान, प्राप्ति और गुमनामी के अधिकारों, नागरिकता के लिए योग्यता, विदेशी नागरिकता और अन्य संबंधित मुद्दों को विस्तार से व्याख्या करता है। यहां अनुच्छेद 3 का मूल पाठ प्रदर्शित किया जा रहा है:
"अनुच्छेद - 3: नागरिकता
(1) भारत में नागरिकता के लिए अनुच्छेद 5 से 11 तक की व्याख्या की जाएगी।
(2) संविधान की प्राथमिकता के अनुसार, जो कोई भी जन्मजात नागरिकता या उससे पूर्व व्यक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक है, वह नागरिकता से सम्बंधित सभी अधिकारों, प्राथमिकताओं और मुद्दों का हकदार होगा।
(3) अन्यत्र प्रावधान नहीं होने पर, नागरिकता के लिए योग्यता उस समय तक ही रहेगी जब तक कि अदालत इसे गुमानमैन नहीं कर देती है।
(4) नागरिकता के अभाव में भी, संविधान के अनुसार दिए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग एक भारतीय नागरिक के लिए सीमित नहीं होगा।"
इस अनुच्छेद के तहत, नागरिकता के अधिकारों के साथ-साथ नागरिकता के लिए योग्यता और विदेशी नागरिकता के प्रावधानों को भी व्याख्या किया गया है।